मनबढ़ों ने विवाद के बाद दरवाजे पर खड़ी बाइक फूंकी
रामगढ़झील के 500 मीटर के दायरे में हुए निर्माण को ध्वस्त कराने की सिफारिश के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में चल रही सुनवाई के क्रम में जीडीए ने अपनी रिपोर्ट प्रमुख सचिव आवास को भेज दी है। लगभग 50 हजार लोगों के मकान-दुकान के भविष्य का फैसला 9 दिसम्बर को संभावित है।
जीडीए द्वारा रिपोर्ट तय प्रोफार्मा पर भी भेजी गई है। कई दिनों की मशक्कत के बाद जीडीए के अधिकारियों ने रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें एक्शन और ग्रीवांस दोनों को शामिल किया गया है। रामगढ़झील के वेटलैंड को लेकर दूसरे विभागों नगर निगम, वन विभाग, सिंचाई विभाग, जल निगम आदि ने भी रिपोर्ट तैयार कर भेज दी है। सभी विभागों की रिपोर्ट के आधार पर नोडल बनाये गए सिंचाई विभाग के सचिव को एनजीटी में पक्ष रखना है।
जीडीए ने एक्शन टेकेन रिपोर्ट में एनजीटी द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुपालन का विवरण देते हुए अनुरोध किया है कि लोहिया एन्क्लेव के आवंटियों को कब्जा देने की अनुमति दे दी जाय। साथ ही वेटलैंड के दायरे को वेटलैंड नोटिफिकेशन के मुताबिक 50 मीटर ही रखे जाने का भी अनुरोध किया है। उधर, जीडीए की आवासीय योजना लोहिया एन्क्लेव पर कब्जा मिलने की स्थिति न होने के कारण आवंटी रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं, जबकि जीडीए इसके लिए तैयार है।
